शक्ती कायदा नेमका काय आहे? ।। हिवाळी अधिवेशन शक्ती कायदा मंजूर (Shakti Kayda Marathi Info)

यंदाचे हिवाळी अधिवेशन जसे सुरू झाले तसे दोन दिवसात झालेले राडे, टिका टिपण्या, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप सोडता मात्र एक चांगले काम या अधिवेशनात पार पडले. ते म्हणजे अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आला आहे.

या कायद्याला मंजुरी देताना सर्व गोंधळ वाद विवाद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकमत केले आणि या कायद्याला मंजुरी दिली. ऍसिड हल्ला आणि बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद आणि विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेविषयी असणारा हा शक्ती कायदा नक्की कसा असणार आहे? आणि यात आणखी कोणत्या महत्वाच्या तरतुदी असणार आहेत? हे सर्व काही या लेखाच्या माध्यमातून आपल्या समोर मांडणार आहोत. 

आंध्रप्रदेश राज्याच्या दिशा कायद्याच्या धरतीवर शक्ती कायदा बनविण्याची घोषणा सर्वप्रथम तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानंतर शक्ती फौजदारी कायदा महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. 

2020 च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने शक्ती विधेयक मांडले होते. महिलांवर आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर लवकरात लवकर कारवाई करता यावी आणि आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देता यावी म्हणून महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे आणते आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रिये संदर्भातील कायदा 1973 आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा पोक्सो 2012 या मध्ये महाराष्ट्रापुरते बदल सुचविणाऱ्या शक्ती कायदा 2020 या विधेयकाला 10 डिसेंबर 2020 रोजी मानवी हक्क दिनाच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समिती मध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड य मंत्र्यांचा समावेश होता.

आंध्रप्रदेश मधील दिशा कायद्याचा अभ्यास करून त्यानंतर हे विधेयक तयार करण्यात आले. कठोर आणि जलद शिक्षेची तरतूद असल्यामुळे हा कायदा भरपूर चर्चेत आहे. या कायद्याअंतर्गत सोशल मीडिया वरील गुन्हे देखील असणार आहेत. हा कायदा सोप्या भाषेत समजून सांगण्याचा पुढे प्रयत्न करत आहोत.

सोशल मीडिया वर इमेल किंवा मेसेज च्या माध्यमातून जर महिलांचा छळ करण्यात आला किंवा आक्षेपार्ह कमेंट किंवा ट्रोल करण्यात आले, धमकी दिली किंवा चुकीची माहिती पसरवली तर यासाठी या कायद्यामध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. शक्ती कायद्या अंतर्गत 21 दिवसांमध्ये त्या खटल्याचा निकाल लागणार हे सांगितले गेले आहे. 

बलात्कार प्रकरणी आरोपीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार आहे. अतिदुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अथवा जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा तर आहेतच. ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केला तर त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद असणार आहे. महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्यांच्या प्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा देखील आहे. महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते. 

वयवर्ष 16 पर्यंतच्या मुलींवर अत्याचार झाला तर मरेपर्यंत जन्मठेप, सामूहिक बलात्कार झाला तर आरोपींना 20 वर्ष कठोर जन्मठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड होणार आहे. 

16 वर्षखालील मुलींवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, 10 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा असणार आहे. 12 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार झाला तर मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंड असणार आहे. 

बलात्कार प्रकरणी तपासाला सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला 2 वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड असणार आहे. ऍसिड हल्ला केला तर किमान 10 वर्षांची शिक्षा किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागेल. ऍसिड फेकण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होणार आहे. महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केला तर किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड असणार आहे. 

अशा पद्धतीने हा शक्ती कायदा असणार आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल की या कायद्याच्या कक्षेत फक्त पुरुष आरोपीच असतील तर असे नाहीये. यामध्ये महिला आरोपी देखील असणार आहेत. या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबर, महिला आणि तृतीयपंथी देखील असणार आहेत. 

आणखी एक महत्वाचे म्हणजे या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून खोटी तक्रार केली किंवा घडलेल्या गुन्ह्याबाबत खोटी माहिती दिली हे सिद्ध झाले तर तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड होणार आहे. 

महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी तसेच विरोधी पक्षात असलेल्या नेत्यांनी महिलांवरील घडलेल्या अत्याचारांच्या घटनेवरून नुसता निषेध व्यक्त करण्यावर न थांबता या कायद्याच्या मंजुरील गांभीर्याने घेतले आहे. तसेच या कायद्याला एकमताने मंजुरी देऊन महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे दर्शन घडवून दिले, हे मात्र नक्की! 

विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे मात्र आता हे विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहातील मंजुरी नंतर ते राज्यपालांच्या आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता एकच अपेक्षा आहे की ही सर्व प्रक्रिया जलदगतीने पार पडावी. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी देखील तितक्याच जलद गतीने व्हावी जेणेकरून महिलांवरील अत्याचारांना लवकरच आळा बसण्यास मदत होईल.